धारा 20 क्या कहती है?
RTI Act, 2005 की धारा 20 के अनुसार,
यदि कोई
लोक सूचना अधिकारी (Public Information Officer - PIO)
बिना उचित कारण के RTI आवेदन स्वीकार करने से मना करता है,
निर्धारित समय में सूचना नहीं देता,
जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक सूचना देता है,
सूचना नष्ट कर देता है
अथवा सूचना देने में बाधा उत्पन्न करता है,
तो सूचना आयोग उस पर
दण्ड (Penalty)
लगा सकता है तथा
आवश्यक होने पर
अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)
की संस्तुति भी कर सकता है।
सरल भाषा में :
यदि PIO अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाता,
तो केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
अथवा राज्य सूचना आयोग (SIC)
उस पर आर्थिक दण्ड लगा सकता है
और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है।
धारा 20 का उद्देश्य
✔ PIO की जवाबदेही सुनिश्चित करना
लोक सूचना अधिकारी को
RTI Act का सही पालन करने के लिए उत्तरदायी बनाना।
✔ समय पर सूचना उपलब्ध कराना
नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
✔ गलत कार्यों पर दण्ड
जानबूझकर सूचना रोकने या गलत सूचना देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना।
✔ पारदर्शिता एवं सुशासन
सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देना।
धारा 20(1) - किन परिस्थितियों में दण्ड लगाया जाता है?
यदि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) अथवा
राज्य सूचना आयोग (SIC) यह पाता है कि
लोक सूचना अधिकारी (PIO) ने
बिना उचित कारण के RTI Act का पालन नहीं किया,
तो आयोग उस पर आर्थिक दण्ड (Penalty) लगा सकता है।
दण्ड लगाने के प्रमुख आधार :
- RTI आवेदन स्वीकार करने से मना करना।
- धारा 7(1) में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध न कराना।
- दुर्भावनापूर्वक (Malafide) सूचना देने से इंकार करना।
- जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा भ्रामक सूचना देना।
- मांगी गई सूचना या रिकॉर्ड को नष्ट कर देना।
- सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना।
दण्ड (Penalty) की गणना
आयोग लोक सूचना अधिकारी पर
₹250 प्रतिदिन
की दर से दण्ड लगा सकता है।
अधिकतम दण्ड
₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये)
दण्ड की गणना उस दिन से की जाती है,
जब सूचना देने में विलम्ब प्रारम्भ हुआ,
और तब तक की जाती है
जब तक सूचना उपलब्ध नहीं करा दी जाती।
दण्ड लगाने से पहले सुनवाई
किसी भी लोक सूचना अधिकारी पर
दण्ड लगाने से पहले
सूचना आयोग उसे
अपना पक्ष रखने का उचित अवसर
प्रदान करता है।
बिना सुनवाई का अवसर दिए
दण्ड नहीं लगाया जा सकता।
प्रमाण का भार (Burden of Proof)
यदि दण्ड की कार्यवाही चल रही है,
तो यह सिद्ध करने का दायित्व
लोक सूचना अधिकारी (PIO)
पर होगा कि उसने
उचित कारण से तथा पूरी सावधानी के साथ कार्य किया।
आवेदक को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती
कि PIO दोषी है।
बल्कि PIO को स्वयं यह साबित करना होता है कि
उसने कानून का सही पालन किया।
धारा 20(2) - अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action)
यदि सूचना आयोग यह पाता है कि
लोक सूचना अधिकारी ने
बिना उचित कारण के
लगातार RTI Act का उल्लंघन किया है,
तो आयोग
संबंधित विभाग को
विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई
प्रारम्भ करने की संस्तुति कर सकता है।
यह कार्रवाई संबंधित अधिकारी पर लागू
सेवा नियमों (Service Rules)
के अनुसार की जाती है।
सरल उदाहरण
यदि किसी PIO ने RTI आवेदन प्राप्त होने के बाद
जानबूझकर 100 दिनों तक सूचना नहीं दी
और कोई उचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया,
तो सूचना आयोग उस पर
₹250 प्रतिदिन की दर से
अधिकतम ₹25,000 तक का दण्ड लगा सकता है।
यदि उसका आचरण गंभीर पाया जाता है,
तो विभागीय कार्रवाई की भी संस्तुति की जा सकती है।
परीक्षा एवं RTI प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
-
✔ धारा 20 लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर दण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित है।
-
✔ दण्ड केवल सूचना आयोग (CIC/SIC) द्वारा लगाया जा सकता है।
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✔ दण्ड ₹250 प्रतिदिन की दर से लगाया जाता है।
-
✔ अधिकतम दण्ड ₹25,000 तक लगाया जा सकता है।
-
✔ दण्ड लगाने से पहले PIO को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।
-
✔ लगातार उल्लंघन होने पर आयोग विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है।
धारा 20 का सारांश
| विषय |
प्रावधान |
| दण्ड लगाने वाला प्राधिकरण |
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) / राज्य सूचना आयोग (SIC) |
| दण्ड की दर |
₹250 प्रतिदिन |
| अधिकतम दण्ड |
₹25,000 |
| सुनवाई |
PIO को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। |
| अनुशासनात्मक कार्रवाई |
आयोग विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है। |
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1 :
RTI Act की धारा 20 किससे संबंधित है?
उत्तर :
लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर दण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से।
प्रश्न 2 :
अधिकतम कितना दण्ड लगाया जा सकता है?
उत्तर :
अधिकतम ₹25,000।
प्रश्न 3 :
दण्ड किस दर से लगाया जाता है?
उत्तर :
₹250 प्रतिदिन की दर से, अधिकतम ₹25,000 तक।
प्रश्न 4 :
क्या बिना सुनवाई के दण्ड लगाया जा सकता है?
उत्तर :
नहीं। PIO को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देना अनिवार्य है।
प्रश्न 5 :
क्या सूचना आयोग विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है?
उत्तर :
हाँ। धारा 20(2) के अंतर्गत आयोग संबंधित विभाग को सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने की संस्तुति कर सकता है।
निष्कर्ष
RTI Act, 2005 की धारा 20 इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है।
यह सुनिश्चित करती है कि लोक सूचना अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक
निर्वहन करें। यदि कोई अधिकारी बिना उचित कारण सूचना देने से इंकार करता है,
विलम्ब करता है, गलत सूचना देता है या सूचना नष्ट करता है, तो सूचना आयोग
उस पर आर्थिक दण्ड लगा सकता है तथा आवश्यक होने पर विभागीय अनुशासनात्मक
कार्रवाई की भी संस्तुति कर सकता है। इससे सूचना का अधिकार प्रभावी,
पारदर्शी एवं जवाबदेह बनता है।