धारा 8 क्या कहती है?
RTI Act की धारा 8 उन सूचनाओं का उल्लेख करती है
जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
इन सूचनाओं को "Exempted Information" कहा जाता है।
सरल भाषा में :
RTI कानून प्रत्येक सूचना देने का अधिकार नहीं देता।
यदि किसी सूचना के सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा,
न्यायिक प्रक्रिया, व्यापारिक गोपनीयता, व्यक्तिगत गोपनीयता
अथवा अन्य संरक्षित हित प्रभावित होते हैं,
तो ऐसी सूचना धारा 8 के अंतर्गत रोकी जा सकती है।
धारा 8 का उद्देश्य
✔ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा
देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता से जुड़ी संवेदनशील जानकारी की रक्षा करना।
✔ व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा
नागरिकों की निजी जानकारी को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक होने से बचाना।
✔ न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया की सुरक्षा
ऐसी सूचनाओं की सुरक्षा करना जिनसे न्यायिक या जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
✔ सार्वजनिक हित और गोपनीयता में संतुलन
जहाँ आवश्यक हो, वहाँ गोपनीयता और जनहित के बीच उचित संतुलन बनाए रखना।
धारा 8(1)(a) - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण भारत की
संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा,
सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों
को प्रभावित कर सकता हो, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उदाहरण :
- सेना की गोपनीय रणनीति
- सीमा सुरक्षा की योजना
- परमाणु परियोजनाओं की गोपनीय जानकारी
- रक्षा प्रतिष्ठानों के संवेदनशील नक्शे
धारा 8(1)(b) - न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित सूचना
ऐसी सूचना जिसका प्रकाशन किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण
द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो अथवा जिसके प्रकटीकरण से
न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) हो सकती हो,
उसे RTI के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा।
उदाहरण :
सीलबंद लिफाफे (Sealed Cover) में जमा रिपोर्ट,
न्यायालय द्वारा गोपनीय घोषित दस्तावेज आदि।
धारा 8(1)(c) - संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार
ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधानमंडल
के विशेषाधिकार (Privilege) का उल्लंघन करता हो,
उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
धारा 8(1)(d) - व्यापारिक गोपनीयता एवं बौद्धिक संपदा
व्यापारिक गोपनीयता (Commercial Confidence),
व्यापार रहस्य (Trade Secret) अथवा
बौद्धिक संपदा (Intellectual Property)
से संबंधित सूचना, यदि उसके प्रकटीकरण से
किसी संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित होती हो,
तो उसे रोका जा सकता है।
उदाहरण :
- गोपनीय टेंडर तकनीकी विवरण
- कंपनी के व्यापारिक फार्मूले
- गोपनीय अनुबंध की तकनीकी जानकारी
धारा 8(1)(e) - Fiduciary Relationship
ऐसी सूचना जो किसी व्यक्ति या संस्था को
विश्वास (Fiduciary Relationship) के आधार पर प्राप्त हुई हो,
सामान्यतः सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
उदाहरण :
- बैंक द्वारा ग्राहक की गोपनीय जानकारी
- वकील और मुवक्किल के बीच गोपनीय दस्तावेज
- डॉक्टर और मरीज के बीच चिकित्सा अभिलेख
धारा 8(1)(f) - विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना
ऐसी सूचना जो किसी विदेशी सरकार से
गोपनीय (Confidential) रूप में प्राप्त हुई हो,
उसे RTI के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उदाहरण :
भारत सरकार को किसी अन्य देश द्वारा गोपनीय रूप से भेजी गई
कूटनीतिक (Diplomatic) रिपोर्ट।
धारा 8(1)(g) - जीवन एवं सुरक्षा को खतरा
ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के
जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता हो,
अथवा किसी गोपनीय मुखबिर (Informer) की पहचान उजागर करता हो,
उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उदाहरण :
- गुप्त मुखबिर का नाम।
- गवाह की पहचान।
- सुरक्षा एजेंसियों के गोपनीय सूत्र।
धारा 8(1)(h) - जांच एवं अभियोजन में बाधा
ऐसी सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी चल रही जांच,
अपराधियों की गिरफ्तारी अथवा अभियोजन (Prosecution)
की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता हो,
उसे रोका जा सकता है।
उदाहरण :
किसी लंबित आपराधिक जांच की गोपनीय केस डायरी।
धारा 8(1)(i) - मंत्रिमंडल के अभिलेख (Cabinet Papers)
मंत्रिपरिषद, सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श
से संबंधित अभिलेख सामान्यतः सार्वजनिक नहीं किए जाते।
ध्यान दें :
निर्णय हो जाने तथा विषय समाप्त होने के बाद,
जहाँ कानून अनुमति देता है,
निर्णय, उसके कारण तथा आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।
धारा 8(1)(j) - व्यक्तिगत सूचना (Personal Information)
ऐसी व्यक्तिगत सूचना जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि
या जनहित से कोई संबंध न हो तथा जिसका प्रकटीकरण
किसी व्यक्ति की निजता (Privacy) का अनावश्यक उल्लंघन करता हो,
सामान्यतः प्रदान नहीं की जाएगी।
उदाहरण :
- मेडिकल रिकॉर्ड।
- आयकर विवरण।
- बैंक खाता विवरण।
- व्यक्तिगत पारिवारिक जानकारी।
बड़े जनहित (Larger Public Interest)
यदि किसी सूचना को धारा 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त है,
फिर भी जहाँ बड़े जनहित में सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक हो,
वहाँ सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने
पर विचार कर सकता है।
परीक्षा एवं RTI प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
- ✔ धारा 8 RTI Act की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है।
- ✔ धारा 8(1) में सूचना न देने के विभिन्न आधार दिए गए हैं।
- ✔ केवल "धारा 8" लिख देना पर्याप्त नहीं है, संबंधित उपधारा का उल्लेख आवश्यक होता है।
- ✔ कई मामलों में बड़े जनहित के आधार पर छूट प्राप्त सूचना भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
- ✔ व्यक्तिगत सूचना एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सूचना सामान्यतः संरक्षित रहती है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1 : क्या हर सूचना RTI के तहत प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर : नहीं। धारा 8 में कुछ श्रेणियों की सूचनाओं को प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
प्रश्न 2 : क्या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर : सामान्यतः नहीं, जब तक उसका बड़े जनहित से संबंध न हो।
प्रश्न 3 : क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सूचना दी जाएगी?
उत्तर : नहीं, ऐसी सूचना धारा 8(1)(a) के अंतर्गत संरक्षित है।
प्रश्न 4 : क्या चल रही जांच की जानकारी मांगी जा सकती है?
उत्तर : यदि सूचना देने से जांच या अभियोजन प्रभावित होता है, तो उसे धारा 8(1)(h) के अंतर्गत रोका जा सकता है।
निष्कर्ष
RTI Act, 2005 की धारा 8 पारदर्शिता और आवश्यक गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करती है।
इसका उद्देश्य केवल संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा करना है, न कि अनावश्यक रूप से सूचना रोकना।
जहाँ बड़े जनहित का प्रश्न हो, वहाँ कानून के अनुसार सूचना के प्रकटीकरण पर विचार किया जा सकता है।